
दिल्ली। 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बारे में प्रपोजल मिला है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार मशीनरी, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार से पहले पेंडिंग किए गए 18 महीने के डीए बकाया को जारी करने का आग्रह किया है।
सरकार ने नहीं दिया था 18 महीने का पेंडिंग डीए एरियर
COVID-19 महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के लिए DA और DR का पेमेंट रोक दिया था। इससे पहले भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने केंद्र सरकार से पेमेंट जारी करने का आग्रह किया था। 18 महीने का डीए एरियर अभी तक पेंडिंग है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे एक पत्र के मुताबिक पत्र में लिखा है कि कोविड 19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों और इसके बाद आई आर्थिक परेशानियों को पूरी तरह से समझता हूं। इसके कारण फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) की तीन किश्तें रोक दी गईं। हालांकि, जैसे-जैसे हमारा देश धीरे-धीरे महामारी के प्रभाव से उबर रहा है, हमारे देश की वित्तीय स्थिति में सुधार देखना खुशी की बात है।
सरकार को मिला 18 महीने DA एरियर का प्रपोजल
प्रधान मंत्री को लिखे पत्र में मिश्रा ने कहा कि राष्ट्रीय परिषद (JCM) के सचिव (कर्मचारी पक्ष) के रूप में यह मेरा कर्तव्य है कि मैं कुछ प्रमुख मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करूं जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेशनर्स को परेशान कर रहा है। हालांकि, अगर सरकार 18 महीने के डीए एरियर के प्रपोजल को स्वीकार करती है, तो कर्मचारियों को बडा अमाउंट सैलरी में मिल सकता है।